Bihar Land Registry : बिहार में फिर से जमीनों की रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला।

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Bihar Land Registry : बिहार में जब से जमाबंदी को लेकर नया नियम बनाया गया तब से जमीन की रजिस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार में जमीन जमाबंदी के निबंधन में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसके बाद एक या दो दिन में मकान, जमीन आदि की खरीद बिक्री बढ़ रही है और आने वाले समय में इसकी संभावना और बढ़ाने वाली है।

Bihar Land Registry

मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद लोग जमाबंदी के जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 22 फरवरी 2024 से लागू जमाबंदी कानून के बाद सासाराम में 1980 दस्तावेज का निबंध हुआ है। जबकि इसके अलावा पूर्व एक महीने में अधिक दस्तावेज का निबंध हुआ था।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए विभागीय पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आपको बता दे की जमीन निबंध के लागू किए गए नियम से यहां अधिवक्ताओं डिड रायटरों में भी मायूसी छाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए विभागीय पत्र की प्रतीक्षा अधिकारी से लेकर कर्मी तक कर रहे हैं।

विभागीय कर्मियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 80 से 100 निबंध यहां पूर्व में हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में अभी 10 से 15 रजिस्ट्री ही हो रही है। जब से रजिस्ट्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं और इसे लागू किए गए हैं तब से लोगों के बीच रजिस्ट्री को लेकर काफी परेशानी बढ़ गई है और देखने को मिल रही है।

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वास्तविक जमाबंदी में नाम चढ़ाना बहुत मुश्किल

अधिवक्ता अयोध्या सिंह, शमशाद आलम, गुरु प्रसाद, दस्तावेज नवीश कपिल मुनि, रंजीत कुमार, पारस पासवान, आलोक कुमार यादव समिति अन्य का कहना है की भूमि विवाद तो आंचल और राजस्व अधिकारी लटका हुआ रखे हैं। वास्तविक जमाबंदी में नाम चढ़ाना कितना कठिन का है।

जमीन रजिस्ट्री के बाद भी दाखिला बिना सीओ के मर्जी का नहीं होता है। कई पीढियां का बंटवारा नहीं हुआ है ऐसे में जमाबंदी कानून के आधार पर जमीन खरीद बिक्री से परेशानी बढ़ गई है।

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