Bihar Land Registry : बिहार में जमीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दे की बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम पर रोक लगा दिया गया है। फिलहाल अभी जमीनों की रजिस्ट्री पहले की तरह शुरू हो चुकी है। जमाबंदी कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अब आप दादा की संपत्ति या जमीन आप आसानी से बेच पाएंगे। 24 सितंबर तक जमाबंदी कानून लागू नहीं होगा। हालांकि 24 सितंबर के बाद जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किए जा सकते हैं। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
Bihar Land Registry News
बिहार में जब से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए थे तब से जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले परेशान तो हो ही रहे थे लेकिन इसके अलावा सरकार के राजस्व पर कोई कमी देखने को मिल रही थी। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से ना तो सरकार खुश थी और ना ही आम जनता खुश थी। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सुनवाई के दौरान आम जनता को राहत दी है। फिलहाल बिहार के निवासी अपने पैतृक संपत्ति पहले की तरह बेच सकते हैं।
बिहार के नए जमाबंदी कानून पर लगाया गया रोक।
Bihar Land Registry : जमाबंदी कानून पर रोक लगने के बाद जमीन रजिस्ट्री के काम में फिलहाल तेजी आ गई है। अभी आलम यह है कि बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत भीड़भाड़ देखी जा रही है। आपको बता दे कि दरअसल बिहार सरकार ने नया जमाबंदी कानून को लागू कर दिया था जिसमें जमीन सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकते थे जिनके नाम से जमीन निबंध था। जमाबंदी कानून लागू होने पर जमीन की रजिस्ट्री की संख्या में काफी कमी आ गई थी।
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24 सितंबर से पहले हर हाल में करवा ले जमीन के रजिस्ट्री
आपको बताने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों की तरफ से बताया गया की जमाबंदी कानून के क्रियावनय पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। 24 सितंबर तक जमीन निबंधन प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगा। आपको बता दे कि शनिवार से पूर्व के नियमों के मुताबिक जमीन रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है। अब जिले का कोई भी निवासी अपने पूर्वजों की जमीन क्यों साक्ष्य प्रस्तुत कर बेच सकते हैं।
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सरकार की तरफ से दादरी रोकने के लिए बनाया गया जमाबंदी कानून
आपको बता दे कि बिहार में भूमि निबंधन के लिए सभी जिलों को राजस्व जताने के लिए अलग-अलग लक्ष्य दिया जाता रहा है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से जब से नए जमाबंदी कानून लागू हुआ है तब से उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। भूमि पंजीकरण की व्यवस्था दोबारा शुरू हो गया है और यह गति पकड़ रहा है। सरकार ने भूमि पंजीकरण में अनियमिताओं को रोकने के लिए यह उद्देश्य से जमाबंदी कानून लागू किया। जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकता है।
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