Bihar Land Registry : बिहार में जब से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम हटाए गए हैं तब से जमीन की रजिस्ट्री खूब हो रही है। सरकार को करोड़ों में फायदा हो रहा है। जैसा कि आपको बता दे की जमीन रजिस्ट्री का नया नियम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हटाए गए हैं। ऐसे में अगर आपका भी जमीन रजिस्ट्री का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो फटाफट तुरंत करवा ले।
Bihar Land Registry
जब से बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए थे तब से सरकार को घटा हो रहा था। इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री की संख्या में काफी कमी आ गई थी।
लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम को हटाया गया है तब से लोग बढ़-चढ़कर जमीन के रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पुराने नियमावली के अनुसार अपनी जमीन के रजिस्ट्री फिलहाल अभी निबंधन कार्यालय में हो रहा है।
तुरंत करवा ले जमीन की रजिस्ट्री
आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला अभी हाल फिलहाल में लिया गया है कि पहले की तरह बिहार में लोग जमीन के रजिस्ट्री करवा सकेंगे। लेकिन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि 24 सितंबर तक ही समय दिया गया है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमाबंदी कानून को लेकर फिर से फैसला सुनाया जाएगा। हो सकता है सरकार के द्वारा जारी किए गए जमाबंदी कानून को फिर से लागू किया जा सके। इसलिए आप फटाफट अपनी जमीन के रजिस्ट्री तुरंत करवा लें।
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बिहार में दनादन हो रहा है जमीन की रजिस्ट्री
Bihar Land News : बिहार में जब से सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम पर रोक लगाया गया है तब से जमीन की रजिस्ट्री खूब दनादन हो रही है। राजस्व में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिला सहायक निबंधन पदाधिकारी नीतीश कुमार जी के तरफ से बताया गया कि 3 महीने में लगभग 19 करोड रुपए के राजस्व प्राप्ति हुई जबकि पिछले तिमाही में 38 करोड रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन जब से हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर लगाया है तब से 18 मई से पुराने नियम पर जमीन निबंधन का काम शुरू हुआ है।
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सितंबर में फिर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आपको बता दे की बीच में हालात यह हो गया था कि रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत कम संख्या में जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी। राजेश्वर सिंह जी की तरफ से कहा गया कि सितंबर महीने में फिर से सुप्रीम कोर्ट की से मामले पर सुनवाई करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट सही साबित करती है या फिर गलत।
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