Bihar Land Registry : पूरे बिहार भर में जमीन रजिस्ट्री के नियम पुरानी तरीका से बहाल है। लोग बनकर जमीन रजिस्ट्री के हिस्से में भागीदारी ले रहे हैं। लगातार जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं। जमीन खरीद बिक्री के मामलों में लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिला है। लेकिन यह रहता कब तक मिलेगा। यह सवाल लोगों के मन में अक्सर बना हुआ है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं की जमीन रजिस्ट्री के पुराने नियम कब तक लागू रहेंगे।
इसके साथ ही जो लोग जमीन रजिस्ट्री अभी तक नहीं करवाए हैं उनको डर सता रहा है कि बिहार जमीन रजिस्ट्री पर नए नियम (Bihar Land Registry New Rules) को फिर से बहाल ना कर दिया जाए। आईए जानते हैं जमीन रजिस्ट्री के नए नियम कब से लागू हो सकते हैं।
Bihar Land Registry : दाखिल-खारिज के बिना आराम से पीछे बाप दादा की जमीन।
बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के मामले में लोगों को राहत मिला है जमीन की खरीद फिलहाल जमाबंदी का अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है। इससे एक तरफ हम लोग खुश हुए हैं तो दूसरी तरफ काटिब संघ भी खुश हुए हैं। यानी कि आप पुरानी नियम से जमीन के रजिस्ट्री हो रही है फिलहाल पूरे बिहार में जमीन रजिस्ट्री के पुरानी नियम बहाल हैं और पुराने नियम से ही जमीन की रजिस्ट्री हो रही है।
बिहार सरकार का खूब हो रहा है मुनाफा
बिहार में नए नियम (Bihar Land Registry New Rules) बदलने से राहत मिला है। प्रत्येक दिन बिहार में जमीन रजिस्ट्री हजारों में हो रहे हैं। हर दिन बिहार सरकार को खूब फायदा हो रहा है। बिहार भर में यह आलम है कि एक जिले में हर रोज 60 से 70% रजिस्ट्री हो रहा है। कातीब और स्टांप विंडो की बल्ले बल्ले हो गया है गौर करने वाला बात यह है कि 22 फरवरी से जमाबंदी की अनिवार्यता करने के बाद से जमीन रास्ते भेजो की रजिस्ट्री में काफी कमी आ गया था।
हाई कोर्ट में दिया था यह आदेश
इसके साथ ही राजस्व में बढ़ोतरी होने लगा है। अवर निबंधन पंकज कुमार झा की तरफ से बताया गया कि फरवरी में जब हाई कोर्ट के आदेश मिला की जिसका जमीन की जमाबंदी कायम है सिर्फ उसी का रजिस्ट्री होगा।
इसके बाद रजिस्ट्री काफी घट गई थी हालत यह है कि यहां प्रतिदिन 100 से अधिक जमीन की दस्तावेज रजिस्ट्री होती थी। लेकिन जब से पुराने नियम को बहाल किया गया है तब से निबंध में फिर रफ्तार बढ़ गया है।
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सितंबर 2024 में किया जाएगा सुनवाई
फिलहाल बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम सितंबर 2024 तक रोक लगा दिया गया है। पुराने नियम से जमीन के रजिस्ट्री हो रही है।
आपको बता दे कि जब हाई कोर्ट की तरफ से नए नियम को बहाल किया गया तो कातीब संघ ने सरकार से मुलाकात की थी लेकिन मामला हाई कोर्ट का था इस पर इसके खिलाफ याचिका करता समीउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में याद का दायर किया था। इसके बाद सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ के तरफ से राहत भरा निवेश दिया गया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए नियम पर रोक लगा दिया गया है पूरी सुनवाई सितंबर 2024 में किया जाएगा।
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